उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का कड़ा निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज होने की उम्मीद है।
प्रयागराज निवासी ने दाखिल की थी याचिका
प्रयागराज निवासी इम्तियाज हुसैन और अन्य याचिकाकर्ताओं ने समय पर पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने यह समयावधि तय की है। फिलहाल विस्तृत आदेश अपलोड नहीं हुआ है, जिसके आने के बाद ही फैसले की अन्य शर्तें और निर्देश पूरी तरह स्पष्ट हो सकेंगे।
प्रशासक के रूप में काम करेंगे निवर्तमान प्रधान
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक नए चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे। इस व्यवस्था से गांवों में प्रशासनिक कार्य बाधित नहीं होंगे और सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
मतदाता सूची में हुई 29 लाख से अधिक की बढ़ोतरी
चुनाव तैयारियों के बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अंतिम आंकड़ा भी सामने आ गया है। इस अभियान के दौरान कुल 2,32,24,805 नए नाम जोड़े गए, जबकि मृत, स्थानांतरित और फर्जी प्रविष्टियों वाले 2,03,23,287 नाम हटाए गए। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या में शुद्ध रूप से 29,01,518 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 12,58,51,570 हो गई है।
हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग और शासन के सामने निर्धारित तीन महीने की अवधि में सभी चुनावी प्रक्रियाएं पूरी करने की बड़ी चुनौती होगी।

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